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रिजर्व बैंक के जरिए सरकारी बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की निवेश सीमा 20 अरब डॉलर और विदेशी वाणिज्यिक उधारी की सीमा बढ़ाकर 10 अरब डॉलर किए जाने का उद्योग संगठनों ने स्वागत किया है।

हालांकि, उद्योग संगठन फिक्की को बड़े पैमाने पर मजबूत कदम उठाए जाने की उम्मीद थी। संगठन ने नीतिगत सुधार से संबंधित उपायों की घोषणा होने का अनुमान भी लगाया था। ताकि, आर्थिक माहौल तेजी से सकारात्मक बन सके।

फिक्की के अध्यक्ष आरवी कनोरिया ने कहा कि मौजूदा समय की मांग के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सुधार के लिए उपयुक्त नीतिगत उपायों का उल्लेख संगठन के 12 सूत्रीय एजेंडे में भी किया जा चुका है। यह उम्मीद है कि सरकार और आरबीआई इन सुझावों पर गौर करेंगे और बिना समय गवाएं इस पर अमल भी किया जाएगा।

दूसरी ओर, एसोचैम ने रुपये में गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई के जरिए उठाए गए कदमों को सराहा है। उद्योग संगठन के महासचिव डीएस रावत का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आरबीआई के पास सीमित विकल्प है। लेकिन, केंद्रीय बैंक के निर्णय से नकदी प्रवाह बढ़ाने के साथ रुपये की कमजोरी दूर करने में भी मदद मिलेगी।

रावत ने कहा कि विदेशी निवेश को उदार बनाने से देश में ज्यादा कोष इकट्ठा हो सकेगा। संगठन ने आरबीआई को देश में इक्विटी निवेश बढ़ाने की सलाह भी दी है। इसे एक्सचेंज दर को स्थिर करने में विशेष सहायता मिलेगी।

भारतीय स्टेट बैंक ने सावधि जमा की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की

भारतीय स्टेट बैंक ने सावधि जमा की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा पर अब 0.25 प्रतिशत अधिक यानी 9 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह दर 15 लाख रुपये से कम की जमा राशि के लिए होगी। नई दरें एक जुलाई से प्रभावी होंगी।

एसबीआई का यह कदम हैरान करने वाला माना जा रहा है क्योंकि बैंक ने इस महीने के शुरू में जमा पर ब्याज दरें 0.25 फीसदी तक कम की थीं। एसबीआई इसके पहले निर्यातकों के लिए ऋण दरों में कटौती की घोषणा कर चुका है। एसबीआई की ओर से यह घोषणाएं ऐसे समय की गई हैं जबकि कर्ज में बड़ी पूंजी फंसे होने के कारण निवेशक बैंक मोर्गन स्टेनली ने एसबीआई की अंडरपरफॉर्मर रेटिंग को बरकरार रखा है।

बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि विकास को गति देने के लिए लोन के लिए ब्याज दरें घटानी होंगी और यह तभी संभव है, जबकि जमा पर ब्याज दरों पर लगाम कसी जा सकेगी। प्रतिस्पर्धा के चलते जमा पर ब्याज दरों में पिछले कुछ समय में इजाफा हुआ है। मालूम हो कि ड्यूश बैंक और लक्ष्मी विलास बैंकों ने भी पिछले सप्ताह जमा पर ब्याज दरों में इजाफा किया था। वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कर्ज के लिए ब्याज दरों में 1 फीसदी की कटौती की है।

Indian currency

What is the Indian currency called?

The Indian currency is called the Indian Rupee (INR) and the coins are called paise. One Rupee consists of 100 paise.

What are the present denominations of banknotes in India?

At present, banknotes in India are issued in the denomination of Rs.10, Rs.20, Rs.50, Rs.100, Rs.500 and Rs.1000. These notes are called banknotes as they are issued by the Reserve Bank of India (Reserve Bank). The printing of notes in the denominations of Re.1, Rs. 2  and Rs.5 has been discontinued as these denominations have been coinised. However, such banknotes issued earlier can still be found in circulation and these banknotes continue to be legal tender.

Can banknotes and coins be issued only in these denominations?

Not necessarily. The Reserve Bank can also issue banknotes in the denominations of five thousand rupees and ten thousand rupees, or any other denomination that the Central Government may specify. There cannot,  though, be banknotes in denominations higher than ten  thousand rupees in terms of the current provisions of the Reserve Bank of India of Act, 1934.  Coins can be issued up to the denomination of Rs.1000.

Demonetization of higher denomination banknotes.

Rs. 1000 and Rs.10000 banknotes, which were then in circulation were demonetized in January 1946, primarily to curb unaccounted money. The higher denomination banknotes in Rs.1000, Rs.5000 and Rs.10000 were reintroduced in the year 1954, and these banknotes (Rs.1000, Rs.5000 and Rs.10000) were again demonetized in January 1978.

What are the present available denominations of coins in circulation in India?

Presently 25 paise, 50 paise, one rupee, two rupees and five rupee coins are being issued. Coins up to 50 paise are called ‘small coins’ and coins of Rupee one and above are called ‘Rupee Coins’. Though the coins in the denomination of 1 paise, 2 paise, 3 paise, 5 paise, 10 paise and 20 paise may still be in circulation, due to lack of demand these coins are not being issued.

RBI’s role

 1. What is RBI’s role with regard to conduct of Government’s banking transaction?

In terms of Section 20 of the RBI Act 1934, RBI has the obligation to undertake the receipts and payments of the Central Government and to carry out the exchange, remittance and other banking operations, including the management of the public debt of the Union. Further, as per Section 21 of the said Act, RBI has the right to transact Government business of the Union in India.

State Government transactions are carried out by RBI in terms of the agreement entered into with the State Governments in terms of section 21 A of the Act. As of now, such agreements exist between RBI and all the State Governments except Government of Sikkim.

2. How does Reserve Bank of India discharge its statutory obligation of being ‘Banker to Government’?

Reserve Bank of India maintains the Principal Accounts of Central as well as State Governments at its Central Accounts Section, Nagpur. It has put in place a well structured arrangement for revenue collection as well as payments on behalf of Government across the country. A network comprising the Public Accounts Departments of RBI and branches of Agency Banks appointed under Section 45 of the RBI Act carry out the Govt. transactions. At present all the public sector banks and three private sector banks viz. ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. and Axis Bank Ltd. act as RBI’s agents. Only authorised branches of Agency banks can conduct Govt. business.